संविधानमा शासकिय स्वरुपको व्यवस्था यसो गर्दा कसो होला

1.नागरिकको प्रत्यक्ष मतदानबाट निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रि नै मुलूकको प्रमुख कार्यकारी रहने व्यवस्था हुुनुपर्दछ । यस्तो प्रमुख कार्यकारीको पदावधि २ अवधिसम्मको मात्र हुनुपर्दछ ।
2.प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रमुख कार्यकारीले मन्त्रिहरुको मनोनयन गर्नुपर्दछ ।
3.संसदको (दुवै सदन) जम्मा संख्याको जम्मा १० प्रतिशत मन्त्रि हुन पाउने । मन्त्रि हुन संसदको सदस्य नभएपनि हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
4.जम्मा मन्त्रिको २० प्रतिशत  सहायक तथा राज्य मन्त्रि नियुक्त हुनुपर्ने ।
5.प्रमुख कार्यकारीको विरुद्धमा महाअभियोगको प्रस्तावलाई संसदको दुवै सदनको दुई तिहाईले स्विकृत गरेको खण्डमा मात्र पदमुक्त हुने ।
6.राज्य पुनसंरचनाका लागि प्रदेशहरु तथा स्वायत्त वा केन्द्र शासित प्रदेशहरुको संख्या ८ वटामा नघटाई वनाउनु पर्दछ ।
7.प्रदेशको संसद एकात्मक हुनुपर्दछ ।
8.प्रदेशको कार्यपालिका प्रदेश सरकार हुनेछ ।
9.प्रदेश सरकारमा १ जना मुख्य मन्त्रि हुनेछ ।
10.प्रदेश संसदका ५ प्रतिशत सभासद् वा सांसदहरु मात्र मन्त्रि परिषद्मा हुन पाउने छन् । यो संख्या १३ मा नवढाई हुनु पर्नेछ ।
11.प्रदेश सरकारमा राज्य तथा सहायक मन्त्रिको व्यवस्था गरिनेछैन ।
12.प्रदेश सरकारले गर्ने काम पुर्णरुपमा नगर पालिका तथा गाविसको स्विकृतिमा गरिनुपर्दछ ।
13.विकास निर्माण तथा अन्य सरकारी कामकारवाहिको अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्ने कार्य प्रदेश सरकारले गर्नुपर्दछ ।
14.प्रदेशमा उठ्ने राजस्व तथा अन्य सबै प्रकारका करहरुको मापदण्ड केन्द्र सरकारले तोक्ने छ ।
15.राजस्वको उचित वाँडफाँड गरेर साझै गाविस तथा नगरपालिकामा पठाउने काम मात्र प्रदेश सरकारको हुनेछ ।
16.प्रदेश सरकार तथा संसद केवल व्यवस्थापकिय कार्य गर्ने र केन्द्रिय सरकारको सहयोगी निकायको रुपमा मात्र रहने छ ।